साय कैबिनेट की बैठक में युवाओं, व्यापारियों और उद्योगों के लिए लिए गए कई अहम फैसले
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक
रायपुर, 17 अप्रैल 2025 : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें युवाओं, छोटे व्यापारियों, फैशन शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, सहकारिता, और औद्योगिक निवेश से जुड़े अहम मुद्दों को प्राथमिकता दी गई।
परीक्षा शुल्क होगा वापस
राज्य सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। यह निर्णय गंभीर परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करेगा और राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार को कम करेगा।
छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स माफी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने मामलों में 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा और 62,000 से ज्यादा मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
NIFT का नया कैम्पस नवा रायपुर में
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया परिसर नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹271.18 करोड़ होगी, जिससे प्रदेश के युवाओं को फैशन शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और अवसर मिलेंगे।
बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए भूमि आबंटन
राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किए जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती लीज दर पर शासकीय भूमि आबंटन को मंजूरी दी गई। इससे स्वच्छ ऊर्जा और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
सहकारी शक्कर कारखानों को मिलेगा समर्थन
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से किया जाएगा। इसके लिए शक्कर का क्रय मूल्य ₹37,000 प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।
BEML को राज्य में संयंत्र स्थापना की मंजूरी
राज्य सरकार ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी। यह निर्णय स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
